घर का सपना होगा साकार, अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
Real Estate Projects: 14 सदस्यीय समिति लंबे समय से अटकी परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी और इन परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों को समय पर मकान सौंपने के उपाय सुझाएगी.
रियल एस्टेट सेक्टर की अटकी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए अमिताभ कांत की अध्यक्ष में समिति गठित. (Image- Canva)
रियल एस्टेट सेक्टर की अटकी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए अमिताभ कांत की अध्यक्ष में समिति गठित. (Image- Canva)
Real Estate Projects: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Union Housing and Urban Affairs Ministry) ने रियल एस्टेट सेक्टर की अटकी परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान और उन्हें पूरा करने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए नीति आयोग (Niti Aayog) के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है. मंत्रालय के 31 मार्च को जारी आदेश के अनुसार समिति पहली बैठक की तिथि से छह महीने में रिपोर्ट देगी.
आदेश में कहा गया है कि 14 सदस्यीय समिति लंबे समय से अटकी परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी और इन परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों को समय पर मकान सौंपने के उपाय सुझाएगी.
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14 सदस्यीय कमिटी में ये शामिल
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केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) की अध्यक्षता वाली सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ने करीब एक साल पहले इस तरह की समिति बनाने का फैसला किया था. समिति में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, उत्तर प्रदेश के आवास और शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव और इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन समेत केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.
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12 अप्रैल, 2022 को हुई अपनी बैठक में सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ने रुकी हुई परियोजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों की समग्र रूप से जांच करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया था.
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